आरटीआई : देश मे सबसे अधिक सुखी मुसलमान गुजरात मे

" नरेंद्र मोदी को बदनाम करनेवाली कॉंग्रेस के गाल पर आरटीआई द्वारा एक ओर तमाचा आखिर पड़ ही गया वो कैसे तो पढ़िये ये खबर ये सत्य है की पूरे देश मे सबसे अधिक सुखी मुसलमान आज गुजरात मे है | "

* टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा लगाई लगी आरटीआई ने खोली पोल 
 

" देश के किस राज्य में थानों में सबसे ज्यादा मुस्लिम पुलिसवाले हैं? इस सवाल का जवाब सुनकर आप चौंक सकते हैं। 10 साल पहले हुए दंगों की वजह से गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार की मुस्लिम विरोधी छवि जगजाहिर है, लेकिन इस मामले में उसका रिकॉर्ड सबसे शानदार है। एक आरटीआई से पता चला है कि वहां के थानों में किसी भी राज्य के मुकाबले ज्यादा मुस्लिम पुलिसवाले हैं।"

" हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से दाखिल आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय ने जो जानकारियां दी हैं, उसके मुताबिक गुजरात के पुलिस थानों में पोस्टेड पुलिसकर्मियों में 10.6% मुसलमान हैं। यह अनुपात राज्य में मुस्लिमों की जनसंख्या के मुकाबले ज्यादा है। 2001 की जनगणना के मुताबिक सूबे में मुस्लिम आबादी 9.1% है। गुजरात के 501 पुलिस थानों में पोस्टेड 47,424 पुलिसकर्मियों में से 5021 मुस्लिम समुदाय से हैं। इस लिहाज से देखें तो गुजरात के हर थाने में औसतन 10 मुस्लिम पुलिसकर्मी हैं।"

" गुजरात से अधिक मुस्लिम आबादी अनुपात वाले सूबों में से केरल के 451 थानों में 2210 पुलिसकर्मी मुस्लिम हैं, जबकि लगातार तीन दशक से भी ज्यादा समय तक लेफ्ट पार्टियों द्वारा शासित पश्चिम बंगाल के 525 थानों में केवल 2048 पुलिसवाले ही मुस्लिम हैं। सबसे खराब रिकॉर्ड राजस्थान का है, जहां के 773 थानों में केवल 930 पुलिसकर्मी ही मुस्लिम हैं। झारखंड में भी आंकड़ा कोई खास अच्छा नहीं है। यहां 417 पुलिस थानों में 616 पुलिसकर्मी मुस्लिम समुदाय से हैं।"
 
 " गृह मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े मे 17 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों का ब्योरा है। 11 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने बार-बार ताकीद किए जाने पर भी आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए। 10 % से अधिक मुस्लिम आबादी वाले राज्यों में से उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने अपने आंकड़े नहीं दिए। सच्चर कमिटी ने सिफारिश की थी कि अल्पसंख्यक समुदाय में विश्वास बहाल करने के लिए पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों में उनकी नियुक्ति को बढ़ावा दिया जाए। जाहिर है, ज्यादातर राज्यों ने कमिटी की इस सिफारिश की ओर ध्यान नहीं दिया।" 

साभार : नवभारत टाइम्स 

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